यस्तो आयो मौद्रिक नीति : ( हेर्नुस् मुख्य बुँदाहरु )

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आबको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेको थियो । यस मौद्रिक नीतिले ऋणीहरुलाई ऋण तिर्नका लागि समयावधि थप्ने, सहुलियत कर्जा तथा पुनर्कर्जालाई गाउँसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । हाल कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, बैंकिङ क्षेत्र सबै प्रभावित भएकाले यसैलाई केन्द्रिीत गरी मौद्रिक निति ल्याइएको छ । यस मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर घटाउने, डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ यस्तै कृषि क्षेत्रलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

• ७ प्रतिशतभित्र मूल्य बृद्धि कायम गर्ने ।
• मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जा बिस्तार लक्ष्य २० प्रतिशत राखिएको छ । यसअघिको आबमा यस्तो कर्जा विस्तार १३ प्रतिशत रहेको छ ।
• ब्याज दरको माथिल्लो करिडोर यथाबत राखि तल्लो सीमा एक प्रतिशतले घटाइएको छ ।
• रिपोलाई साढे तीन बाट ३ प्रतिशतमा झारिएको छ।
• कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य नाफा भएका वित्तीय संस्थाको नगद लाभांशमा रोक लगाइने ।
• वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने
• बाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पुनरकर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने
• नीजि आवास कर्जालाई ६० प्रतिशत कर्जा उपलव्ध गराइने
• सेयर धितो कर्जा ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत बनाइएको छ ।
• बैंक वित्तबाट ३ प्रतिशतमा विशेष पुनरकर्जा तथा ५ प्रतिशतमा पुनरकर्जा कर्जा दिइने
• बजेटमा उल्लेख भएका अधिकाँस विषयहरु समावेश
• सावाँ ब्याज भुक्तानीको म्याद थप गरी पुस मसान्त सम्म सारीयो ।
• हुलीयत कर्जा वितरणका लागि वाणिज्य बैंकहरुले सबै शाखाबाट प्रतिशाखा १० र विकास बैंकहरुले प्रति शाखा ५ जनालाई वितरण गर्नुपर्ने छ । वाणिज्य बैङ्कको एउटा शाखाले कम्तीमा १० जनालाई सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सो कुरा नयाँ आबमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । विकास बैङ्कको हकमा प्रति शाखाले ५ जनालाई सहुलियत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । नयाँ मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।
• लघुवित्तको अधिकतम व्याजदर १५ प्रतिशत तोकिएको छ । अब लघुवित्तबाट १५ प्रतिशतमै कर्जा पाउन सकिने छ । यसअघि लघुवित्तहरुको १७ प्रतिशत व्याज तोकिएको थियो । लघुवित्तको नयाँ लाइसेन्स पनि रोक्ने निर्णय भएको छ ।
• बैंकका उच्च कर्मचारी तथा सिइओको पारिश्रमिकमा पुनरबिचार गरिने भएको छ । सिइओको तलबभत्ता धेरै भएको चर्चा भइरहँदा राष्ट्र बैंकले सिइओको तलव कटौती गर्ने संकेत गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार बैंकका उच्च कर्मचारी र सिइओको तलव भत्तामा पुनरबिचार गरीने भएको हो ।
• मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंकको एटीएम जुनसुकै बैंकमा प्रयोग गर्दा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । कोरोनापछि बैंक वित्तले यस्तो निर्णय गरेपनि साउन १ गतेबाट शुल्क लिने निर्णय गरेका थिए । अब भने बैंकले शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।